पार्टीले निलम्बन गरेका व्यक्तिहरुलाई फिर्ता गरी महाधिवेशन गर्नुपर्छ : महामन्त्री राणा
२०८२ असोज २६ आइतवार
- आइतबार राप्रपाको असन्तुष्ट पक्षको बैठक आव्हान गरेका राणाले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै महाधिवेशनको मिति तय गर्ने र कारबाही भएकाहरुलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणाले पार्टीले निलम्बन गरेका व्यक्तिहरुलाई फिर्ता गरी महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार राप्रपाको असन्तुष्ट पक्षको बैठक आव्हान गरेका राणाले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै महाधिवेशनको मिति तय गर्ने र कारबाही भएकाहरुलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘आजको भेलाले पार्टीमा एकता कायम गरेर पार्टीको महाधिवेशनको मिति तय गर्ने र जुन साथीहरूलाई कारबाहीहरू भएको छ र निलम्बन भन्ने कामहरू भएको छ, त्यस्ता कुराहरूलाई पनि पार्टीले फिर्ता लिनुपर्छ र अब महाधिवेशन र आन्दोलनकै क्रममा हामीहरू जानुपर्छ भन्ने एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ।’
उनले राजासहितको सनातन धर्म, सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य, संघीयता र गणतन्त्रको खारेजी जस्ता पार्टीको एजेण्डाहरुलाई पुरा गर्न जेनजीहरूले उठाएको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको बताए ।
‘वर्तमान परिस्थितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डालाई हामीले अगाडि सार्नुपर्छ । एजेन्डा भनेको राजासहितको सनातन धर्म, सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य, संघीयता र गणतन्त्रको खारेजी र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गरेर एउटा नयाँ नेपाललाई अगाडि सार्ने र जेनजीहरूले उठाएको आन्दोलनको पनि हामीले समर्थन गरेका छौँ,’ उनले भने ।
उनले हालको संविधानमार्फत जेनजी पुस्ताको माग सम्बोधन हुन नसक्ने समेत बताए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ सुशील भट्ट पक्राउ
-
आजको राशिफल: वि.सं. २०८३ कार्तिक १ गते आइतबार
-
कपिलवस्तुमा ट्रक र दुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, दुई घाइते
-
युवामाथि दमन र सामाजिक कलङ्क बारे राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनप्रति भारतको खण्डन
-
टेस्लाले सार्वजनिक गर्यो उड्न सक्ने कार, सन् २०२८ देखि उत्पादन गर्ने घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’